Samruddhi Masik

Samruddhi Masik

कि. ३५०/-	कि. ३५०/-	कि. २५०/-	कि. २५०/-
कि. ५५०/-	कि. ३५०/-	कि. २५०/-	कि. ३५०/-
कि. ३५०/-	कि. ५००/-	कि. २५०/-	कि. २५०/-
कि. २५०/-	कि. २५०/-	कि. ५५०/-	कि. २५०/-

नागरी बॅंका आणि पतसंस्था यांच्याशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या माहितीसाठी तसेच नवनवीन पुस्तकांसाठी nachiketprakashan.wordpress.com ला भेट द्या.

प्रशिक्षण-ज्ञानदिशेचा झरोका….!

प्रशिक्षणाने कर्मचारी ज्ञानसंपन्न होतो, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे त्याला बदलत्या काळानुसार स्वत:ला अद्यावत राहण्यासाठी एक प्रकारचे मानसिक आत्मबल मिळते. याचाच लाभ पर्यायाने संस्था वाढीवर होतो. पण बव्हंशी असे आढळून येते की, संस्था जेव्हा कामकाज बंद ठेवून कर्मचारी वा संचालक मंडळातील सदस्यांना अशा विविध प्रकारच्या प्रशिक्षण सत्रात पाठविते तेव्हा प्रत्यक्षात ही थोरथोर मंडळी तीन दिवसांची सहल याच दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहतात. मग अंती यातून काय साध्य होणार?

वास्तविक प्रशिक्षण संस्थांमधून विविध प्रकाराचे स्वाध्याय दिले जातात. त्याचे वाचन, चिंतन व मनन करून त्या त्या व्याख्यात्याचे नुसते भाषण न ऐकता आपल्या नैमित्तिक कामकाजातील शंका विचाराव्यात, जेणे करून तो कर्मचारी वा संचालक अधिक समृद्ध होत जातो व पर्यायाने ती संस्थाही अधिक सुदृढ होऊ शकते. त्याच्या ज्ञानाच्या कक्षा रूंदावत जातात. प्रशिक्षण वा पदविका म्हणजे एक अधिक वेतनवाढ एवढाच मर्यादित अर्थ नव्हे. चर्चा सत्रे आखून त्यात सहभागी होणे, केस स्टडी इ. सारख्या उपक्रमातून नवनवीन संकल्पना उदयास येतात व त्याचा लाभ दैनंदिन कामकाज सुधारण्यासाठी होतो, यावर माझा ठाम विश्वास आहे. आता तर प्रशिक्षणामध्ये दृक्‌-श्राव्य माध्यमाचा अत्यंत प्रभावी उपयोग केला जातो. मला असे प्रकर्षाने नमूद करावेसे वाटते की, कर्मचारी  वा संचालक मंडळ याना बॅंकेचा ताळेबंद, नफातोटा पत्रक वाचता आले पाहिजे. आज असे दिसते की व्यवस्थापक वा लेखा विभागाने अहवाल, ताळेबंद, नफातोटापत्रक, अंदाजपत्रक तयार करावयाचे आणि पदाधिकाऱ्यांनी ते मंजूर करावयाचे, एवढ्यावरच ते मर्यादित आहे. परंतु प्रत्यक्षात संबंधितांना तयार केलेला अहवाल, ताळेबंद, नफातोटा पत्रक, अंदाजपत्रक इ. यावर सखोल चर्चा करून संस्था नेमकी कुठे कमी पडते आहे?, या बाबत दक्ष राहणे अत्यावश्यक आहे. आता कॅमल्स पद्धती अंगिकारली गेली आहे, त्याचा अभ्यास करून आपल्या संस्थेला अधिकाधिक मार्कस्‌ कुठे मिळू शकतात ?, जेणे करून बॅंकेच्या वर्गवारीवर त्याचा अपेक्षित परिणाम होऊ शकतो. व्यवस्थापक वा मुख्य कार्यकारी अधिकारी याने हे करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे बॅंकेचा लेखापरीक्षण, जोखिम मालमत्ता अशा प्रकारच्या ज्या उपसमित्या आहेत, त्या अत्यंत दक्ष व अभ्यासू असणे आवश्यक आहे. परंतु तसे दिसत नाही. अहवाल, ताळेबंद, नफातोटा पत्रक  अंदाजपत्रक यांचा आपसात ताळमेळ बसतो आहेे?, का याचाही अभ्यास होणे गरजेचे आहे. संचालक मंडळाने बॅंकेचे उपविधी, सहकार कायदा वा तत्सम कायदे यांचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे. कित्येक संचालक मला असे आढळून आले आहेत की, ते ज्या बॅंकेचे संचालक आहेत त्या बॅंकेच्या ठेवी, कर्जे किती आहेत वा खेळते भांडवळ किती आहेे? याबाबतही अज्ञानी असतात. याला काय म्हणावे? आपण ज्या संस्थेचे पालकत्व स्विकारलेले आहे, ती संस्था जोमाने व निरोगीपणे कशी वाढेले? यासाठी स्वत: ज्ञानसमृद्ध असणे अनिवार्य आहे असे वाटते. परंतु याचे प्रमाण किती? परंतु प्रशिक्षणाने या गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला तर संस्थेची भरभराट दूर नाही. यामुळे संस्थेतही व्यावसायिकता येईल, फरक पडेल.आता संस्था या समाजसेवी स्वरूपाच्या राहिलेल्या नसून त्यात पूर्णपणे व्यावसायिकता आली आहे आणि ती संस्था नफा मिळविणारीच असली पाहिजे, अशी आजच्या काळाची समीकरणे झाली आहेत. कर्मचारी वर्ग व संचालक मंडळ यांनी सजग राहणे, ही आता काळाची गरज नसून ती अत्यावश्यक बाब झाली आहे. त्यामुळे शासन व रिझर्व्ह बॅंक यांच्या नित्यनैमित्तिक बदलणाऱ्या धोरणास सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य कर्मचारी व संचालक यांच्यात येईल, यात संशय नाही.

बॅंकांना भेडसावणारा एक ज्वलंत प्रश्न म्हणजे कर्जवसुली. यासाठी सहकार कायदा कलम 101 बरोबरच तदनुषंगिक अन्य कायद्यांचेही सखोल ज्ञान वसुली अधिकारी/व्यवस्थापक यांना असणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत असे आढळून आले आहे की, सहाय्यक निबंधक लवादी हुकूनामे देताना कर्जदाराकडून प्रथम वसुली करावी व नंतर जामिनदारांवर वसुली कारवाई करावी, असे निर्णय देतात. यातून असे प्रश्न निर्माण होतात की, मग उच्च/सर्वोच्च न्यायालय यांचे निर्णय वा संबंधित कायद्यातील तरतुदींचे काय? याबाबत जर बॅंक कर्मचारी/अधिकारी वा संचालक सजग वा ज्ञानसमृद्ध असतील तर या गोष्टी घडणारच नाहीत किंवा असे निर्णय देण्याचे साहस असे अधिकारी करणारच नाहीत. परंतु अज्ञानामुळे वा हलगर्जीपणा मुळे मग संस्था अडचणीत येते. कर्जदार संघटना उभ्या राहतात व शेवटी संस्था आर्थिक संकटात येते. याचे परिणाम सार्वत्रिक होतात याचे भान संबंधितानी ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणजे यावर अवलंबून असलेले प्रमुख घटक म्हणजे ठेवीदार, सभासद, कर्मचारी हे हकनाक भरडून निघतात. घेतलेले कर्ज हे फेडलेच पाहिजे. ज्या काही अडचणी असतील त्या संस्थेशी संपर्क साधून सामोपचाराने सोडाव्यात.

प्रशिक्षण घेऊन त्याचा सर्वांगीण वापर संस्था विकासासाठीच होणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणासाठी  होणाऱ्या खर्चाकडे पाहू नये, त्यातून मिळणारे ज्ञान पहावे. कारण हे रुजत घातलेले बीज उद्या विशाल वृक्षाच्या रूपाने संस्थेस सावली देणार आहे. परंतु हा खर्च संस्थेने केला आहे. त्याचा उपयोग संस्थेसाठी करण्याची जबाबदारी कर्मचारी यांच्यावरच अंती येत, त्यांनी याची जाणीव ठेवली पाहिजे. आपली दालने अशा विविध ज्ञानाने समृद्ध होणे अनिवार्य आहे. ही व्यावहारिक गुंतवणूक नसून दूरगामी फळे देणारी भांडवली गुंतवणूक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. या प्रशिक्षणामुळे कर्मचारी वा संचालक यांच्या एकंदर कार्यपद्धतीत सुधारणा हाऊन संस्था वाढीवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होतो. व्यवसाय वाढ, कार्य पद्धती यामुळे एकंदर रोज नवनवीन स्पर्धांना तोंड देण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात वाढीस लागते. सहजिकच प्रशिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रीया आहे, असे म्हटले तर तो वदतोव्याघात ठरू नये. प्रशिक्षण ही ज्ञानधिष्ठित प्रणाली आहे. कौशल्य अंगी बाणविण्याची प्रक्रिया आहे, प्रशिक्षण हा ज्ञानयज्ञ आहे. हे अग्निहोत्र सतत धगधगते राहणे अत्यावश्यक आहे. तसेच बाजारात होणाऱ्या नवीन नवीन बदलांची नोंद घेऊन आपणही ज्ञानाने अद्यावत असणे अनिवार्य ठरते आहे. कारण आता केवायसी बरोबरच इलेक्ट्रॉनिक करन्सी, प्लास्टो करन्सी यांचे निकषही कर्मचारी व संचालक याना माहीत असणे गरजेचे आहे.

आज कर्मचारी/संचालक याना नवनवीन तंत्रज्ञानाला सामोरे जावे लागते आहे. त्यासाठी प्रशिक्षणासारखे उत्तम साधन असेल तर कुठल्याही अडचणीला तोंड देण्याचे सामर्थ्य त्याच्या अंगी येऊ शकेल. आता खाजगी व राष्ट्रीयकृत बॅंका शहरे व ग्रामीण भागात मुसंडी मारू लागल्या आहेत. हे एक नवीनच व तगडे आव्हान या सहकारी बॅंकांना आहे. दारोदार सेवा देण्याचा त्यानी चंग बांधला आहे. या स्पर्धेत सहकारी बॅंका कुठे आहेत? साहजिकच ग्राहकवर्ग तिकडे ओढला जातो आहे. आपल्या आत्याधुनिक सेवांद्वारे या बॅंका ग्राहकवर्ग आकर्षित करीत आहेत. हा वर्ग आपल्याकडे वळविणे तितकेसे सोपे अजिबात नाही.

आज अनेकाविध प्रकारच्या विषयांचा प्रशिक्षणात समावेश केलेला असतो. एनपीए व्यवस्थापन, कर्ज वसुली, कर्ज मंजुरी, सभा व्यवस्थापन, ओएसएस प्रणाली, क्रेडीट अप्रायजल, जोखीम-मालमत्ता, स्वॉट ऍनालिसेस, विविध रेश्योज, लॉॅन्ग फॉर्म ऑडिट, कॅमल्स रेटींग/कार, बेस रेट इ. अनेक विषय असून त्याचे जे विविधांगी पदर आहेत आणि त्याबाबत कर्मचारी/ संचालक ज्ञान समृद्ध असणे अत्यावश्यक आहे. आता विमा सेवाही काही बॅंकांनी ग्राहक सेवेत समाविष्ट केली आहे व ते एक व्यवसायाचे परिमाण ठरले आहे. असे आढळून येते की, आम्हाला प्रशिक्षणाची गरज काय? वा कर्मचारी वर्ग शिकून काय करणार? पण इथेच मूलभूत चूक होण्यास सुरूवात होते. अणि मग सारी घडीच विस्कटू शकते, हे त्यावेळी लक्षात येत नाही आणि मग संस्थेचा ऱ्हास सुरू होण्यास वेळ लागत नाही. संगणक प्रणालीमध्ये काय आहे? याचे ज्ञान प्रशिक्षणाने येऊ शकते अन्यथा त्याचा योग्य वापर करता येणार नाही. आज सार्वत्रिक अनुभव असाच येतो की, कर्मचारी याबाबत फारच अनभिज्ञ असतात वा आपणास ज्ञान आहे असे दर्शविले तर सर्व काम आपल्यालाच करावे लागणार, असा अनाठायी गंड वा मानसिकता होऊ लागली आहे. परंतु सहकार क्षेत्रात होत असणाऱ्या या वेगवान बदलांना सामोरे जायचे असेल तर प्रशिक्षणाने आपला पाया अधिक घट्ट होणे अत्यावश्यक आहे. आर्थिक शिस्त व पारदर्शकताही  व्यवहारात येणे आवश्यक आहे.

वास्तविक त्या त्या विभागातील सहकारी संस्थांनी एकत्र येऊन अशी विविध विषयांवर पूर्णवेळ एकदिवसीय कां होईना पण प्रशिक्षणाची सत्रे सातत्याने आयोजिली पाहिजेत. त्या त्या विषयातील तज्ञ व्याख्याते बोलावून असे कार्यक्रम आखले तर सर्वच बाबतीत फायदेशीर ठरू शकते. एक म्हणजे एकाचवेळी सर्व कर्मचारी वा संचालक यांचा त्यात सहभाग वा समावेश करता येईल. एकमेकांच्या परस्पर कार्यप्रणालीवर चर्चा व त्यातून नवनवीन संकल्पनांचे/विचारांचे आदान-प्रदान होण्यास मदत होईल व आपापसात एक सुसंवादाचा अदृष्य सेतू निर्माण होईल.

कर्मचारी नियुक्त झाल्यानंतर त्याला आपण ज्या विभागात किंवा ज्या खात्यावर काम पहातो त्याचे सखोल ज्ञान असणे अत्यावश्यक आहे. अलिकडे संगणकप्रणालीमुळे एका बटणावर सर्व माहिती उपलब्ध होत असते. उदा. ठेवीवरील वा कर्जावरील व्याज प्रत्यक्ष कसे आकारावे याचे ज्ञान नसते. संगणकावर मिळते ना? मग मेहनत कशाला घ्या? आता संगणकामुळे ठेवी, कर्जे, भागभांडवल इ. चे मासिक बॅलन्सिंग घेणे बंद झाले आहे. हे कसे करतात? याचे ज्ञान अलिकडील कर्मचारी/संचालक याना आहे काय? याचे उत्तर कदाचित नकारार्थीच येईल. यासाठी नव्या जुन्या कर्मचारी वर्गात सुसंवाद असणे आवश्यक आहे.

संचालक मंडळास धोरणे ठरविताना व त्यांचे नियोजन करताना त्या त्या विषयांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. तज्ञ संचालकांचा त्यात आत्मीय सहभाग असणेही अनिवार्य आहे. काम करताना चुका या होणारच कारण, जो काम करतो तोच चुकतो. निष्क्रिय माणूस कधीच चुकत नाही. पण या चुकामुळे संस्था अडचणित येता नये. यास्तव टप्प्या टप्प्याने सर्व संचालक व कर्मचारी हे प्रशिक्षित झालेच पाहिजेत. याचबरोबर प्रत्यक्ष अनुभवही देणे गरजेचे आहे. न पेक्षा प्रशिक्षणाची वा एखादी सहकारातील घेतलेल्या पदविकाचे प्रमाणपत्र बॅंकेच्या फाईल ठेवायचे आणि काम शून्य असे दारूण चित्र दिसता नये. नाही तर वर म्हटल्याप्रमाणे ती एक सहल असेच होईल. निष्पन्न काहीच होणार नाही. प्रशिक्षणाने कर्मचारी व संचालक यांच्या मध्ये नित्यनूतन होणाऱ्या बदलांना सामोरे जाण्याचे सामर्थ अंगी खचितच बाणेल हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.

काम करताना कामाचा आनंद घेतला तर संस्था सुदृढ होऊ शकते व ग्राहकराजाही  समाधानी राहू शकतो. हे घडू शकते….परंतु प्रशिक्षण हवे व त्याचा वापर करण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन हवा, मानसिकता हवी. तरच उद्या जवळ आहे अन्यथा…..

प्रकाश वीरकर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रत्नागिरी  बॅंक

9422629346

नागरी बॅंका/पतसंस्था यांच्या साठी सामाजिक कार्य पुरस्कार

महाराष्ट्रभर नागरी बॅंका, पतसंस्था या आपले बॅंकिंग व्यवहार नीट पार पाडत असतानाही काही चांगले सामाजिक उपक्रम  राबवित असतात. काही सेवाभावी प्रकल्प चालवितात तर कधी अशा संस्थांना/कार्यकत्यांना आपल्या नफ्यातून दरवर्षी नेमाने  काही रक्कम देऊन त्यांच्या कार्यात आपला वाटा उचलत असतात, त्यांचा उत्साह आणि चांगले कार्य करणाऱ्यांच्या पाठीशी  समाज असतो, ही त्यांची श्रद्धा बळकट करीत असतात.

नागरी बॅंक/पतसंस्था यांचे हे सामाजिक कार्य सर्वांना माहीत व्हावे, म्हणून त्यांच्या या कार्याला येथे प्रसिद्धी दिली जाईल.  तसेच नागरी बॅंक आणि नागरी पतसंस्था आणि कर्मचारी पतसंस्था या तीन गटात सर्वोत्तम करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार व  गौरवपत्र देण्यात येईल. तरी संस्थांनी मागील आर्थिक वर्षातील आपले सामाजिक उपक्रम/सेवाभाव प्रकल्प आणि आर्थिक  मदत यांची माहिती छायाचित्रासह आमच्याकडे पाठवावी. या संदर्भ खुलाशासाठी 9225210130 वर संपर्क करावा.

प्रगतीची माहिती आकडेवारी पाठवा

प्रगतीची माहिती आकडेवारी खालील नमुन्यात इमेलने पाठवा ती लगेच प्रसिद्ध करण्यात येईल.

प्रगतीचे बोलके आकडे

संस्थेचे नाव :

अ.क्र.                                                 विवरण                            ताजी स्थिती

1. ऑडीट वर्ग

2. सभासद

3. भाग भांडवल

4. राखीव अन्य निधी

5. ठेवी

6. गुंतवणूक

7. कर्ज वाटप

8. नफा (निव्वळ)

9. बाहेरून काढलेली कर्जे

10. खेळते भांडवल

11. लाभांश

महाराष्ट्रातील मोठ्या नागरी सहकारी बँका

अहवाल मुखपृष्ठ

संस्था अहवाल मुखपृष्ठ

नागरी बँका, पतसंस्था यांच्या वार्षिक सभांचा काळ सुरु आहे. त्यांचे अहवाल तयार झाले असतील. अहवाल आम्हाला पाठवले तर त्याचे मुखपृष्ठ व थोडी माहिती येथे प्रसिध्द करता येईल. यात उत्तम ठरलेल्या अहवाल मुखपृष्ठाला पुरस्काराने गौरवण्यात येईल. मुखपृष्ठाची जेपीजी फ़ाईल शक्यतो ई-मेल पाठवावी.

111 व्या घटना दुरूस्तीचे सर्वच राज्यातील सहकार कायद्यात एकसूत्रता येणार

सहकार चळवळ ही खाजगी अर्थव्यवस्था आणि सहकारी अर्थव्यवस्था यामधील मध्यबिंदु आहे. सुमारे महाराष्ट्रातील 5 कोटी जनता या सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. भारताने काही क्षेत्रात खाजगी तर काही क्षेत्रात सरकारी अर्थव्यवस्था स्विकारलेली आहे.

सहकारी संस्थांचे कार्य स्वतंत्रपणे आणि व्यावसायीक दृष्टीकोनातून चालावे, ऐच्छिक संघटन असावे आणि लोकशाहीकृत नियंत्रण असावे यासाठी राज्यातील सहकारी कायद्यात दुयस्ती करण्यासाठी भारतीय संसद 111 वी राज्यघटना दुरूस्ती सुचवीत आहे. त्यासाठी घटनेच्या राज्यसूचीच्या 4थ्या भागात आर्टिकल 43 (ए) नंतर 43(बी) चा भाग समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच कलम 243 झेडएच नंतर 243 झेडआय ते नंबर 243 झेडटी कलमांचा नव्याने समावेश केला जाणार आहे व त्यामुळे सहकार कायद्यात अमूलाग्र बदल होणार आहेत.

या घटना दुरूस्तीमुळे सहकारी संस्थासंदर्भात दोन संस्थांचे एकत्रीकरण, कायदेशिर नियमन आणि अवसायानाच्या तरतुदी या लोकशाही मार्गाने सभासदांचे संस्थेवर नियंत्रण, सभासदांचा आर्थिक सहभाग आणि स्वायत्त कार्यपद्धती या बाबी कायद्यात या घटना दुरूस्तीने येणार आहेत.

निवडून येणाऱ्या संचालकांची संख्या कमाल 21 असावी हे ठरणार आहे, निवडून येणाऱ्या संचालकात अनुसुचित जाती जमातीला व महिलांना प्रतिनिधीत्व बंधनकारकरित्या देण्यात येईल. त्यांची मुदत सर्वत्र एकसारखी वर्षासाठी राहील व 5 वर्षाची मुदत संपण्या अगोदरच पुढील संचालक मंडळाची निवडणूकीची तरतुद राहील. त्यामुळे निवडून येणाऱ्या संचालकांना 5 वर्षाची मुदत कार्य करण्यासाठी मिळणार आहे.

संचालक मंडळ कोणत्या कारणामुळे बरखास्त केले जाईल यांच्या तरतुदी सर्वच राज्यांच्या व केंद्रशासीत प्रदेशांच्या व केंद्रीय संस्थांच्या बाबतीत एक सारख्या राहतील व संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यास निवड होणाऱ्या प्रशासक मंडळाला 6 महिन्यांचा कालावधी कार्य करण्यासाठी राहील व या कालावधीतच त्यांना लोकशाहीच्या मार्गाने निवडणुका घ्याव्या लागतील.

संचालक मंडळात निवडून येणाऱ्या संचालकात तज्ञसंचालक नसल्यास दोन तज्ञ संचालक नेमण्याची तरतुद अधिक स्पष्ट होणार आहे व व्यवस्थापनात व्यावसायीकता येणार आहे. या प्रकारच्या संचालकात फायनान्स/बॅंकिंग कायदा या विषयातील तज्ञ व्यक्ती किंवा बॅंकेच्या व्यवस्थापनाचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीच तज्ञ संचालक म्हणुन निवडल्या जाऊ शकणार आहेत व त्यामुळे राजकारणाला थारा राहणार नाही व खऱ्या अर्थाने संस्थेला तज्ञ संचालकांचा फायदा होणार आहे.

ऑडीटरची पात्रता व कालावधीठरविण्याचा अधिकार कायद्यात समाविष्ट होणार आहे. विविध  राज्यात ऑडीटर नेमण्याचा अधिकार जो आज सहकार खात्याकडे आहे तो वार्षिक सर्वसाधारण सभेला होणार आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेतील त्यातील ज्ञान नसलेल्याकडुन होणारे ऑडिट बंद होऊन व्यावसायीकदृष्ट्या सक्षम लेखापरिक्षक नेमण्याची तरतुद कायद्यात समाविष्ट केली जाईल व खऱ्या अर्थाने सहकारी संस्थाचे लेखा परिक्षण होर्ठल व लाल फितीत अडकणारे ऑडीट दूर होणार आहे. ऑडीटरची किमान शैक्षणिक पात्रता व अनुभव कायद्यात समाविष्ट होणार आहे. ऑडीट वर्ष संपल्यावर सहा महिन्यांचे आत पूर्ण करावे लागणार आहे.

संस्थेची वार्षिक सभा हे वर्ष संपल्यावर सहा महिन्यांचे आत घेण्याची तरतुदीचा समावेश कायद्यात होईल. सहकारी कायद्यात गुन्ह्यांचा समावेश केला जाऊन त्यासाठी कोणते शासन केले जाईल. याच्या तरतुदीबाबत सर्वच राज्य सरकारच्या कायद्यात सुसुत्रता व एकवाक्यता येईल याद्वारे सहकारी संस्थांना माहितीचा अधिकार लागू करण्याची तरतूद करता येईल. राज्य शासनाला व रिझर्व्ह बॅंकेला बॅंकेची कागदपत्रे मागण्याचा व तपासण्याचा अधिकाराचा समावेश सहकारी कायद्यात करता येईल.

येणेप्रमाणे 111 वी घटना दुरूस्ती मंजूर झाल्यास सर्वच राज्याच्या सहाकर कायद्यात अमुलाग्र बदल होऊन सहकार कायद्यात एकवाक्यता येईल. केंद्रीय सहकारी कायद्यात व सर्वच राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशातील सहकार कायद्यात एकसूत्रता येणार आहे. त्यामुळे सहकार तत्वांचा विकास होणार आहे. ही घटना दुरूस्ती मंजूर झाल्यानंतर एका वर्षाचे आंत सर्वच राज्यांना सहकारी कायद्यात त्याप्रमाणे दुरूस्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच सहकारी संस्थांनी या 111 व्या राज्यघटना दुरूस्ती विधेयकाचे स्वागत केले पाहिजे.

मगनलाल माणकचंद बागमार

सरव्यवस्थापक

नासिक मर्चंटस को-ऑप. बॅंक लि, नाशिक

आता नागरी बॅंकेचे विलीनीकरण व्यापारी बॅंकात लांब नाही

 अशक्त किंवा कमकुवत बॅंकेचे दुसऱ्या बॅंकेत विलीनीकरण होणे ही बॅंकींग क्षेत्रातील नविन बाब नाही. नरसिंहम समितीच्या शिफारशी यावयाच्या आगोदर सहकारी क्षेत्रात आणि व्यापारी क्षेत्रात अशी विलीनीकरण होत होती. नरसिंहम समितीने देशातील बॅंकांची संख्या कमी करण्याचे दृष्टीने आणि अतिशक्तीशाली बॅंका निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून विलीनीकरणाची शिफारस केली. नागरी बॅंकिंग क्षेत्रातील काही वाईट प्रवृत्तीमुळे रिझर्व्ह बॅंकेने नागरी बॅंकांसमोर जे चार पर्याय ठेवले त्यात विलीनीकरणाचा विषय आहे. व्यवसाय चालवता येत नाही, निष्क्रीय जिंदगीचे प्रमाण खुप आहे, आर्थिक घोटाळा आहे. अशा बॅंकांनी विलीनीकरणाची तयारी दाखवली आणि त्यांस तशा बॅंका मिळाल्याही. परंतु अशी विलीनीकरणे सहकारी बॅंकेअंतर्गतच होती. काही नागरी बॅंकांनी परराज्यातील बॅंकाही स्वत:मध्ये सामावून घेतल्या. (त्याची कारणे काहीही असोत) त्यामुळे सहकारी बॅंकेने दुसऱ्या सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण ही बाब सहकारी क्षेत्राने समजून घेतली, पटवून घेतली(नाईलाज म्हणून) पण या विचारप्रणालीला पहिला धक्का दिला तो पुण्याच्या सहकारी बॅंकेने. तिचे विलीनीकरण राष्ट्रीयकृत बॅंकेत झाले. काहींना वाटले की, व्यक्तीप्रभावामुळे ही अपवादात्मक घडलेली गोष्ट आहे. त्याही वेळेला आम्हाला हे कळून चुकले की, रिझर्व्ह बॅंकेची पाऊले कोणत्या दिशेने पडत आहेत. नागरी बॅंकेचे व्यापारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्याची सुरवात जरी पुण्यात झाली असली तरी आता रिझर्व्ह बॅंकेने हे धोरणच ठरविलेले दिसते आणि त्यामुळे व्यापारी बॅंका आता नागरी बॅंका आपल्यात समावून घ्यावयास हिरहिरीने पुढे येतील हे नक्की. रिझर्व्ह बॅंकेने दि. 24.02.2010 रोजी पत्र काढून नागरी बॅंकांचे व्यापारी बॅंकेत विलीनीकरणाची मार्गदर्शक तत्वेच आखून दिली आणि दरवाजा सताड उघडला आहे. ही मार्गदर्शक तत्वे पाहिली तर ज्या बॅंकांची 31.03.2007 रोजी भागाची किंमत उणे झालेली आहे. अशा बॅंका विलीनीकरणास पात्र ठरवल्या आहेत. ही तारीख काळाच्या ओघात वाढवली जाणार हे निश्चितच, त्याचप्रमाणे ज्या राज्य सरकारांनी रिझर्व्ह बॅंकेबरोबर समजुतीचा करार केलेला आहे त्या राज्यातील नागरी बॅंका याला पात्र राहतील.(आता सर्व राज्यांनी असा करार केलेला आहे) त्याचप्रमाणे विलीनीकरण करून घेणाऱ्या बॅंकेने यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळविली पाहिजे. ज्या तारखेला हे विलीनीकरण करावयाचे आहे त्याच्या आदल्या दिवसाचे ऑडीट कम ड्यु डिजिलन्स पूर्ण केलेले पाहिजे. या साठीचा सी.ए.हा ट्रान्सफरी बॅंकेने विमा महामंडळाच्या संमतीने नेमावयाचा आहे. जी बॅंक विलीनीकरण करून घ्यावयाची आहे त्या बॅंकेच्या ठेवी व जबाबदाऱ्या आणि जिंदगी व येणी यांचे मुल्यांकन करून घ्यावयाचे आहे. याचीही मार्गदर्शक तत्वे रिझर्व्ह बॅंकेने आखून दिलेली आहेत. याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे व त्यासाठी ती मुळातूनच वाचणे गरजेचे आहे. थोडक्यात असे म्हणता येईल की, प्रत्यक्ष देणी किती व प्रत्यक्षात मिळणारी येणी किती हे अजमावयासाठीचे हे निकष आहेत. यात महत्वाचा शब्दप्रयोग आहे डिपॉझिट कव्हरेज रेशो. जी बॅंक विलीन करून घ्यावयाची आहे त्या बॅंकेच्या ताबडतोब वसूल होणारी जिंदगी आणि विलीनीकरण करून घेणाऱ्या बॅंकेच्या निधीचे प्रमाण काय आहे यास महत्व आहे. निकषानुसार हा रेशो किमान 65 टक्के असावा म्हणजे विलीनीकरण होणाऱ्या बॅंकेच्या जिंदगीतून त्यांची 65 टक्के ठेवी भागल्या पाहीजेत रेशो कसा काढावयाचा याचाही तपशील रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेला आहे तो मुळातून वाचणे आवश्यक आहे. अशा बॅंकेतील ज्या ठेवीदारांच्या ठेवी रू. एक लाखापर्यंत आहेत अशा ठेवीदारांना त्यांच्या 100 टक्के ठेवी परत मिळतील या ठेवीची रक्कम वर म्हटल्याप्रमाणे जिंदगी वसूलीतून (Readily Realizable Asset) परत मिळणार आहेत किंवा ठेव विमा कंपनीमधून किंवा संबंधीत बॅंकेच्या निधीतून मिळतील. यात रू. एक लाखापेक्षा जास्त रक्कम ट्रॅन्स्फरी बॅंक डीआयजीसी कडे क्लेम दाखल करेल. विलीन होणाऱ्या बॅंकेच्या विनातारणी देणेदाराच्या रकमा विलीनीकरण करून घेणारी बॅंक देईल. या बॅंकेच्या जिंदगी वसुलीतून रक्कम वसूल करून (R.R.Assets) त्या रकमा डीआयजीसी कडे वर्ग करेल. थोडक्यात या मार्गदर्शक सूचना ठेवीदारांचे हित कसे सुरक्षित राखले जाईल आणि ट्रान्स्फरी बॅंकेला कसा तोटा होणार नाही या दृष्टीने तयार झालेल्या दिसतात. विलीनीकरण करून घेतलेल्या बॅंकाच्या शाखा बंद करावयाच्या आणि ते परवाने वापरण्याचे स्वातंत्र्यही विलीनीकरण करून घेणाऱ्या बॅंकेला दिलेले आहे. मात्र अशा या योजनेत सेवकांचे आणि सभासदांचे हित सुरक्षीत कसे करता येईल, याची वाच्यता नाही. या बाबीचा नागरी बॅंका आणि प्रतिनीधीक संस्था यांनी विचार केला पाहिजे. यावरून असे वाटते की, नागरी बॅंकांचे व्यापारी बॅंकेत विलीनीकरणासंबंधी रिझर्व्ह बॅंकेच्या मनात अनुकूलता दिसून येते. ठेवीदारांबरोबर आपले सेवक आणि सभासद यांचे हित पहाता आल्यास उत्तम. यात सभासदांचे हित पहाणे अवघड आहे. कारण भागाची नक्त किंमत उणे झाली असेल तरच हे विलीनीकरण आहे या संदर्भात असा विचार होणे जरूरीचे आहे की, अशा बॅंकांचा राखीव निधी हा व्यवहाराबाहेर गुंतवलेला असल्याने अशा राखीव निधीचा उपयोग सभासदांचे भाग रक्कम परत करण्यासाठी व्हावा. असे विलीनीकरण अपरिहार्य आहे. म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने याच पद्धतीने सहकारी बॅंकांनाही दुसरी सहकारी बॅंक विलीनीकरण करून घेण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. अन्यथा व्यापारी बॅंक आहेत एकूण काय कालाय तस्मै नम: डॉ. श्री. अविनाश शाळीग्राम संचालक लक्ष्मीकृपा अर्बन को-ऑप. बॅंक लि.,